15-20 वर्षों से बदहाल सड़क पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, धरना देकर सरकार और प्रशासन को चेताया
रणवीर गंगवा के नाम एक ज्ञापन सोहना के एसडीएम को सौंपेंगे
सत्य खबर हरियाणा/सोहना, गुरुग्राम
Road Problem : अभयपुर चौक से दौहला हरचंदपुर तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वर्षों से टूटी और गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी इस सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन कर हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (PWD), सांसद, विधायक एवं प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया।
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से इस महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क की लगातार अनदेखी की जा रही है। सड़क पर बने गहरे-गहरे गड्ढे बरसात के दिनों में तालाब का रूप ले लेते हैं, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, किसानों एवं वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क की जर्जर हालत के कारण अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। धरने को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र की जनता वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ते रहे हैं। अब ग्रामीणों का सब्र जवाब दे चुका है और यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
ग्रामीणों ने हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा के नाम एक ज्ञापन सोहना के एसडीएम को सौंपा, जिसमें सड़क का तत्काल निर्माण कराने की मांग की जाएगी।
इस अवसर पर करप्शन फ्री इंडिया हरियाणा प्रदेश, जिला गुरुग्राम टीम एवं सोहना के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बिरजू अधाना, ज्ञानी मेंबर, मानसिंह सचिव, सत्य प्रकाश सरपंच, सुन्दर भामला, सुरेंद्र भामला, ऋषि भामला, ऋषि खटाना, सचिन, सरजीत, वीरेंद्र भामला, सुभाष पंचाल, महेंद्र सैनी, अभय यादव, अशोक, सतबीर, ढगा, दीपक, धर्मेंद्र, ओमबीर, हरबीर, कन्नी राम प्रजापति, सोनू, बलजीत, महीपाल सिंह, वेद डॉक्टर, पूर्व सरपंच अशोक, जगू सिंह, जय सिंह, अमित, लक्ष्मण, रवि, संजू भामला, विक्रम, संजय सहित क्षेत्र के युवा एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो जन आंदोलन को और तेज करते हुए बड़े स्तर पर संघर्ष किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
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